स्थानिय तहको निर्वाचन पछि प्रकृतीक श्रोतसाधनहरुको राज्स्व संकलनमा विवाद

0

महेन्द्रनगर, श्रावण २६
स्थानिय तहको निर्वाचन पछि प्रकृतीक श्रोतसाधनहरुको राज्स्व संकलनमा विवाद देखिएको छ । स्थानिय तहहरु विच प्रकृतिक श्रोत साधनको राज्वस्व संकलनका लागि विवाद देखिएको हो । कैलालीको चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाबीच बालुवा खोला र काली खोलाको स्रोतमा विवाद देखिएको छ । चुरेले दुवै खोलाको ठेक्का लगाएको थियो। गौरीगंगाले त्यसविरुद्ध राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिमा उजुरी दिएको छ। दुवैले खोलाबाट प्राप्त हुने स्रोतमा दाबी गरेका छन्।‘गौरीगंगाले उजुरी दिएपछि चुरे संरक्षण समितिले उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । सिमानाभित्रका अन्य नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पनि रोक लगाउने कार्य हुन थालेको छ।’ गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रम’ख भीमबहादुर देउवाले चुरेले ठेक्का लगाएको क्षेत्र आफ्नो तहअन्तर्गत पर्ने बताउन’ भयो । ‘गौरीगंगाको सिमाना पर्ने स्थानबाट जबर्जस्ती नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न थालेपछि त्यसो नगर्न आग्रह गरेको उहाले बताउन’ भयो । मोहन्याल गाउँपालिकाले चुरे भएर बग्ने खोलानालामा आफ्नो अग्राधिकार भएको दाबी गरेको उहाले बताउन’ भयो । मोहन्यालसंगै जोडिएका लम्कीचुहा, घोडाघोडी र गौरीगंगा नगरपालिका तथा बर्दगोरिया गाउँपालिकाबीच पनि चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदीको स्रोतमा विवाद भइरहेको छ। कैलालीका दुई गाउँपालिका चुरे र मोहन्याल चुरेमा पर्छन्। मोहन्याल गाउपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले चुरे क्षेत्रमा पर्ने सबै खोलानालामा आफ्नो तहको अग्राधिकार रहने बताउन’ भयो ।लम्की चुहा, घोडाघोडी नगरपालिका तथा बर्दगोरिया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि ती खोलानाला आफ्नो भूभागमा पर्ने बताएका छन्। ठेक्का लगाउन पाउनुपर्ने दाबी यी तहका जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका छन्। जानकी गाउँपालिका र लम्कीचुहाबीच कर्णाली नदी र गोराङ्गे खोलाको स्रोतमा विवाद देखिएको जिल्ला सम’न्वय समिति कैलालीका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले बताउन’ भयो ।

यसैगरी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिका क्रमशः महाकाली नदिको वारिपारि पर्छन्। यी दुवै तहबीच महाकाली नदीको स्रोतमा विवाद चुलिएको छ। महाकाली पारिका दुई गाविस दोधारा र चाँदनी मिलाएर महाकाली नगरपालिका बनाइएको थियो। दुवै नगरपालिकाका नदी किनारका वडाध्यक्ष सम्मिलित कार्यदलले गत वर्ष प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशतबाट बचेको राजस्वको आधा–आधा बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेको थियो। उक्त सहमति महाकालीको कार्यपालिकाले अनुमोदन गरे पनि भीमदत्त नगरपालिकाले भने मानेको छैन । प्राकृतिक स्रोतमा समान अधिकार हुने भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट संकलन हुने रोयल्टीमा बराबरको अधिकार हुनुपर्ने महाकाली नगरपालिकाको दाबी छ। महाकाली नगरपालिका वडा नम्वर १ का वडाध्यक्ष तथा कार्यदल सदस्य अर्जुनदत्त भट्टले नदी साझा भएकाले राजस्व बराबर हुनुपर्ने बताउन’ भयो । आफ्नो क्षेत्रमा ढुंगागिट्टी बढी सप्लाई हुने भएकाले बढी राजस्व पाउनुपर्ने उहाको अडान छ। ‘कार्यदलले गरेको निर्णय भीमदत्त नगरपालिकाले स्वीकार नगर्दा समस्या भएको बताउदै उहाले दुवै नगरपालिकाले बराबर राजस्व पाउनुपर्ने बताउन’ भयो ।’भीमदत्त नगरपालिकाले भने नदीको रोयल्टी बापत संकलन भएको ३० प्रतिशत मात्रै महाकालीलाई दिने अडान राखेको छ। भीमदत्तका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले दुई नगरपालिकाबीच छलफल जारी रहेको बताउन’ भयो ।कार्यदल निष्कर्षमा नपुगेपछि यो वर्ष दुवै नगरपालिकाले आआफ्नै हिसाबले ठेक्का आह्वान गरेका छन्। भीमदत्तले चालु वर्षका लागि ३ करोड ७५ लाख न्यूनतम अंक राखेर सूचना निकालेको छ। महाकालीले पनि ठेक्का प्रक्रिया बढाएको छ। सुरुमा महाकालीले भीमदत्त समृद्ध रहेकाले आफूले ६० प्रतिशत पाउनुपर्ने अडान राखेको कार्यदल सदस्य तथा भीमदत्तका राजस्व परामर्श समिति सदस्य हिमाल चन्दले बताउन’ भयो। आधा–आधामा आए पनि भीमदत्तले नमानेको उहाले बताउन’ भयो। महाकाली नदी उत्खननबाट गत वर्ष भीमदत्तले ३ करोड ९० लाख रोयल्टी संकलन गरेको थियो भने महाकालीले १ करोड ६० लाख संकलन गरेको थियो ।स्थानीय तहहरूबीच दुई वर्षदेखि विवाद देखिदै आए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। यस्ता विवाद मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समाधान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का उपसचिव तथा प्रवक्ता मानसिंह विष्टको अध्यक्षतामा २०७५ साल भदौमा सीमा विवाद समिति बनेको थियो । त्यसले काम भने गर्न सकेको छैन।

Share.

About Author

Leave A Reply